Budget 2025: निर्मला सीतारमण के लिए कठिन संतुलन अधिनियम, 1 फरवरी को पेश करेंगी मोदी सरकार का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड

Budget 2025: 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। यह बजट खास होगा क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से पहले का अंतरिम बजट होगा। सरकार को इस बजट में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आम जनता को राहत देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना होगा।

बजट की मुख्य चुनौतियाँ

1. आम जनता की उम्मीदें

Budget 2025 देश की जनता को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को देखते हुए सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह करों में राहत देगी और गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू करेगी। खासकर, मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में राहत देने की माँग हो सकती है।

2. चुनावी साल का असर

यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब कुछ ही महीनों बाद आम चुनाव होने वाले हैं। इसलिए सरकार जनता को खुश करने के लिए कुछ लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है, लेकिन वित्तीय अनुशासन बनाए रखना भी जरूरी होगा।

3. अर्थव्यवस्था को गति देना

पिछले कुछ वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती ब्याज दरों के कारण कई सेक्टर अभी भी दबाव में हैं। सरकार को ऐसे उपाय करने होंगे जिससे निवेश बढ़े, रोजगार के अवसर बनें और आर्थिक विकास की गति बनी रहे।

4. राजकोषीय घाटा कम करना

Budget 2025 सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह वित्तीय घाटे को कम करे। अधिक खर्च करने से घाटा बढ़ सकता है, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार को सोच-समझकर खर्च करना होगा।

क्या हो सकती हैं बजट में अहम घोषणाएँ?

1. करों में राहत

मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी उम्मीद यह होगी कि इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो। अगर सरकार छूट की सीमा बढ़ाती है, तो इससे आम जनता को राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।

2. रोजगार बढ़ाने के कदम

युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार स्टार्टअप्स, MSME (छोटे और मझोले उद्योग) और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं में और सुधार कर सकती है।

3. कृषि और ग्रामीण विकास

ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया जा सकता है। किसानों को नई सब्सिडी, कर्ज माफी या न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि जैसी घोषणाएँ हो सकती हैं।

4. इन्फ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया

सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर जोर दे सकती है। सड़क, रेल, मेट्रो और हवाई अड्डों के विकास के लिए नए फंड्स जारी किए जा सकते हैं। साथ ही, डिजिटल इंडिया और 5G नेटवर्क विस्तार के लिए भी नए प्रावधान किए जा सकते हैं।

5. महिलाओं और गरीबों के लिए योजनाएं

महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए खास योजनाएँ आ सकती हैं। सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का विस्तार कर सकती है।

क्या होगा अंतरिम बजट के बाद?

Budget 2025: चूंकि यह अंतरिम बजट है, इसलिए इसमें पूर्ण बजट की तुलना में बड़ी घोषणाएँ कम होंगी। चुनाव के बाद, जो भी सरकार बनेगी, वह जुलाई 2025 में पूर्ण बजट पेश करेगी, जिसमें बड़े नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

Budget 2025 निर्मला सीतारमण के लिए यह बजट संतुलन का कठिन कार्य होगा। उन्हें एक तरफ जनता की उम्मीदों को पूरा करना होगा और दूसरी ओर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना होगा। 1 फरवरी को यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाती है।

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FAQs

1. बजट 2025 में आयकर स्लैब में क्या बदलाव किए गए हैं?

वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है, जो पहले 7 लाख रुपये थी। इसके अलावा, उच्च आय वर्ग के लिए कर दरों में भी कमी की गई है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में अधिक धनराशि उपलब्ध होगी, जो उपभोग और निवेश को बढ़ावा देगा।

2. कृषि क्षेत्र के लिए बजट 2025 में कौन-कौन सी नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं?

बजट में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष मिशनों की घोषणा की गई है, जिसमें दालों और कपास के लिए विशेष मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि अनुसंधान में बदलाव लाने और 400 जिलों में खरीफ सीजन के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण की योजना भी प्रस्तावित की गई है।

3. बजट 2025 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो जीडीपी का 3.4% है। इस राशि का उपयोग सड़क, रेल, हवाई अड्डे, और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

4. बजट 2025 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए क्या प्रमुख घोषणाएं की गई हैं?

सरकार ने ऊर्जा संक्रमण के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिसमें परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, ऊर्जा दक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योगों के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।

5. बजट 2025 में युवाओं और रोजगार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

बजट में शिक्षा, रोजगार, और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, एक करोड़ से अधिक युवाओं को एक वर्ष के लिए शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें कार्य अनुभव प्राप्त होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।