PM Surya Ghar Bijli Yojana: 300 यूनिट बिजली फ्री, ₹78,000 की सब्सिडी और फ्री सोलर पैनल! जाने कैसे मिलेगा

PM Surya Ghar Bijli Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2024 को ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य देश के एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के माध्यम से हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना से न केवल बिजली बिलों में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।

PM Surya Ghar Bijli Yojana के मुख्य बिंदु
लॉन्च वर्ष: 2024

• PM Surya Ghar Bijli Yojana नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
• लक्ष्य: मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर ऊर्जा पहुंचाना
• कुल निवेश: ₹75,021 करोड़

PM Surya Ghar Bijli Yojana मुख्य विशेषताएं:

1. मुफ्त बिजली: प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे मासिक बिजली खर्च में कमी आएगी।
2. सब्सिडी संरचना: योजना के तहत घरों को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे सौर ऊर्जा को अपनाना सस्ता और सुलभ होगा। सब्सिडी विवरण इस प्रकार है:

• औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट) 0-150
  • उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता: 1-2 किलोवाट
  • सब्सिडी समर्थन: ₹30,000 से ₹60,000
• औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट): 150-300
  • उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता: 2-3 किलोवाट
  • सब्सिडी समर्थन: ₹60,000 से ₹78,000
• औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट): 300 से अधिक
  • उपयुक्त रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता: 3 किलोवाट से अधिक
  • सब्सिडी समर्थन: ₹78,000

1. आसान ऋण सुविधा:3 किलोवाट तक के सोलर इंस्टॉलेशन के लिए 7% ब्याज दर पर बिना गारंटी के ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवार भी इसका लाभ उठा सकें।
2. अतिरिक्त आय का स्रोत: लाभार्थी परिवार अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को स्थानीय डिस्कॉम को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं, जिससे एक स्थायी आय स्रोत स्थापित होगा।
3. पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा के उपयोग से 25 वर्षों में 720 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी का अनुमान है, जो पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
4. सरकारी बचत: पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम होने से सरकार को वार्षिक ₹75,000 करोड़ की बचत होगी।
5. रोजगार सृजन: इस पहल से विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, स्थापना और रखरखाव क्षेत्रों में लगभग 17 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

PM Surya Ghar Bijli Yojana मॉडल सोलर गांव:

• उद्देश्य: प्रत्येक जिले में एक सौर ऊर्जा से संचालित गांव स्थापित करना, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने का उदाहरण प्रस्तुत करेगा।
• वित्तीय आवंटन: सरकार ने प्रत्येक चयनित गांव के लिए ₹1 करोड़ के साथ कुल ₹800 करोड़ आवंटित किए हैं।
• चयन मानदंड:n 5,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव (विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 2,000) इस पहल के लिए पात्र हैं।

PM Surya Ghar Bijli Yojana कार्यान्वयन ढांचा

• राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी: REC लिमिटेड को राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी करेगी।
• DISCOM की भूमिका: राज्य डिस्कॉम निरीक्षण, विक्रेता प्रबंधन, नेट मीटर स्थापना और सिस्टम कमीशनिंग जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
• क्षमता निर्माण कार्यक्रम: MNRE तकनीशियनों, इंस्टॉलर्स, इंजीनियरों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा, जिससे गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

PM Surya Ghar Bijli Yojana आवेदन प्रक्रिया

1. पंजीकरण: लाभार्थी को राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा, जिसमें बिजली उपभोक्ता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी।
2. विक्रेता चयन: पंजीकरण के बाद, लाभार्थी को अपने क्षेत्र में उपलब्ध पंजीकृत विक्रेताओं की सूची मिलेगी, जिनमें से उपयुक्त विक्रेता का चयन किया जा सकता है।
3. अनुमोदन: विक्रेता चयन के बाद, आवेदन DISCOM के पास अनुमोदन के लिए जाएगा।
4. स्थापना: DISCOM से अनुमोदन मिलने के बाद, सोलर पैनल की स्थापना की जाएगी।
5. नेट मीटरिंग: स्थापना के बाद, नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा।
6. सब्सिडी प्राप्ति: अंतिम चरण में, बैंक खाता विवरण और रद्द चेक पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा, जिसके बाद सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।

PM Surya Ghar Bijli Yojana नई अपडेट

• 3 दिसंबर 2024 तक, राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 1.45 करोड़ पंजीकरण और 26.38 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।
• मार्च 2025 तक 10 लाख, अक्टूबर 2025 तक 20 लाख, मार्च 2026 तक 40 लाख और मार्च 2027 तक एक करोड़ सोलर इंस्टॉलेशन का लक्ष्य है।

PM Surya Ghar Bijli Yojana देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, बिजली की बचत करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को समझें और समय पर आवेदन करें।

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FAQ

1. रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों पहुंचा है?

उत्तर:
रुपया वैश्विक आर्थिक दबाव, बढ़ती तेल कीमतों और विदेशी निवेश में कमी के कारण रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे भारतीय मुद्रा की कीमत अन्य मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हो गई है।

2. सेंसेक्स लुढ़कने के क्या कारण हैं?

उत्तर:
सेंसेक्स में गिरावट वैश्विक बाजारों में मंदी, विदेशी निवेशकों द्वारा निकासी और घरेलू आर्थिक अस्थिरता के कारण आई है। यह निवेशकों के बीच चिंता का कारण बना है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई।

3. सीतारमण का बजट वैश्विक दबाव के बीच कैसे प्रभावित हो सकता है?

उत्तर:
सीतारमण का बजट वैश्विक दबाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच चुनौतियों का सामना कर सकता है। हालांकि, सरकार घरेलू विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त उपायों की घोषणा कर सकती है, ताकि आर्थिक असंतुलन को संतुलित किया जा सके।

4. क्या सीतारमण बजट में मुद्रा संकट से निपटने के लिए कुछ कदम उठाएंगी?

उत्तर:
जी हां, सीतारमण बजट में मुद्रा संकट से निपटने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और सुधारात्मक उपायों की घोषणा कर सकती हैं। इसके तहत भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः गति देने के लिए विदेशी निवेश आकर्षित करने और मुद्रा को स्थिर करने की रणनीतियाँ हो सकती हैं।

5. इस बजट में आम आदमी के लिए कौन सी योजनाएं हो सकती हैं?

उत्तर:
सीतारमण बजट में आम आदमी के लिए टैक्स राहत, रोजगार सृजन योजनाएं और महंगाई नियंत्रण के उपायों की घोषणा कर सकती हैं। इसके अलावा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिलने की संभावना है, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।

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